लम्बोदर न्यौपानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज, किर्ते मुद्दा दायर गर्ने…

२०७७ मङ्सिर ३० मङ्लबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेजका पुर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेको तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । लम्बोदर न्योपानेका भाई निर्मलले दाइलाई प्रहरीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकोमा सर्वोच्चले आज खारेज गरीदिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलाशले सो रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै उनीमाथि पुनः अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।

गत मंसिर १० गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) न्यौपानेलाई ठगी विरुद्धको मुद्दामा पक्रेर हिरासतमा राखेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि सर्वोच्चले ब्यूरोसँग सक्कल मिशील मागेको थियो ।

सिआइवीका प्रवक्ता बेल बहादुर पाण्डेले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेसँगै उनीमाथि थप अनुसन्धानको बाटो खुलेको बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशले हामीलाई पुनः अनुसन्धान गर्न सहयोग पुगेको छ ।’ पाण्डेले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता रहेको सो क्याम्पसलाई दुई कार्यकाल कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा २०७४ सालमा न्यौपानेले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक प्राइभेट कम्पनी खडा गर्दै कलेज हत्याउने प्रयास गरेका थिए ।

न्यौपाने सहितको समूहले ०५१ मा बनेको क्याम्पसको विधान किर्ते गरेको सिआइवीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ०५६ मा व्यूरोका एसपी पाण्डेले विधान किर्ते गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको बताए । अब लम्बोदर न्यौपाने विरद्ध किर्तेमा पनि मुद्दा चल्ने सिआइवीको भनाई छ ।

कलेजको ०५१ को बिधान र ६० को संशोधित विधान वैधानिक देखिएको छ । ०५५ मा पोखरा विश्वविद्यालयले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । तर, ०५६ मा विधान किर्ते गरेर न्यौपाने समूहले ‘नाफारहित’ भन्ने शब्द हटाएर पोखरा विश्वविद्यालयमा पेश गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । लम्बोदर न्यौपाने पक्षले ०५१ को विधान पोखरा विश्वविद्यालयको रेकर्डबाट समेत हटाउन सफल भएको पाइएको छ । न्याैपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ताकाे फायल नै गायब बनाएकाे आराेप छ ।

२०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएकाे नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजकाे संस्था दर्ता पत्र । तत्कालिन समयमा लम्बाेदर न्याैपानेले जिप्रकाका कर्मचारीलाइ समेत प्रलाेभनमा पारी संस्था दर्ताकाे फायल नै गायव बनाएका थिए । तस्विरः फायल

सोहि प्रकरणका अन्य तीन जनाभने अझै फरार रहेको सिआइवीले जनाएको छ । लम्बोदर न्यौपानेलाई साथ दिएका कलेज सञ्चालहरु लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र रामरत्न उपाध्याय फरार छन् । प्रहरीले लम्बोदर न्यौपानेलाई पक्राउ गरे लगत्तै उनका वकीललाई जानकारी गराउने क्रममा लम्बोदरका वकीलले अन्य तीन जनालाई जानकारी गराउँदा उनीहरु फरार भएका हुन् । कलेज प्रकरणमा पोखराका सांसद सुर्यबहादुर केसी समेतलाई मुद्दा थियो उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक संस्था हो र रहनुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढि लम्बोदर न्यौपानेको विरुद्धमा कानुनी लडाई लड्ने व्यक्ति थिए कलेजका संस्थापक अध्यक्ष दीपक भट्टराई । उनको गत वर्ष नै निधन भइसकेको छ । लामो समय क्यान्सरसँग लड्दै उनले लम्बोदरको अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाएका थिए ।

उनीसँगै पूर्वमन्त्री हरि पाण्डे पनि सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गरी कलेज हत्याउने लम्बोदरको टीमको विरुद्धमा थिए । २ अर्ब बढी जायजेथा भएको संस्था एकलौटी बनाई विक्रि गर्ने नियतका विरुद्ध उनीहरुले शुरु गरेको कानुनी लडाईले कलेज जोगाउन ठूलो सहयोग पुगेको थियो ।

पछि लम्बोदर न्यौपानेको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सरकारले समेत कलेज प्रकरणमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको समन्वयमा सांसद योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेर करोडौं हिनामिना भएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार