नेकपा विवाद केही मत्थर, राष्ट्रपतिको भूमिका थप विवादमा

२०७७ पुष १ बुधबार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवाद तत्कालका लागि केही मत्थर भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपुर्व भएको छलफलमा सहमती कायम भएसँगै उत्कर्षमा पुगेको विवाद केही मत्थर भएको हो ।

नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षबीच केही महिना यता देखिको विवाद हिजो सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि चुलिएको थियो ।

प्रचण्ड माधव पक्षीय नेताहरुले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए । तत्काल संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रचण्ड माधव समुहले आज आफ्ना नेताहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पठाएका थिए ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित सबैजसो दल, संविधान विद, नागरिक समाजबाट पनि अध्यादेशको चर्को बिरोध भएको थियो । यि सबै परिघटनाले दबाबमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँगको छलफलमा अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत हुनुभयो । लगत्तै प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा राखिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले यसबारे सर्वसम्मतीले निर्णय गरेको छ ।

दुइ अध्यक्षबीच भएको सहमती भनी सार्वजनिक खवरहरुमा पनि भिन्नता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अध्यादेश र संसदको विशेष अधिवेशनको माग फिर्तासँगै नेकपा भित्रको विवाद सल्टाउनका लागि दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, भदौ २६को स्थायी कमिटी बैठकमा फर्किने सहमती भएको बताएको थियो । तर अध्यक्ष प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले भने अध्यादेश र संसदको विशेष अधिवेशन फिर्ता गर्ने बुँदामा मात्रै सहमती भएको भन्दै सार्वजनिक खवरको खण्डन गर्नुभएको छ ।

यसैबीचनेकपा भित्रको विवाद तत्कालका लागि मत्थर भएपनि हिजो र आजका परिघटनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने पुन विवादमा तानिनुभएको छ ।

संविधानले संरक्षक मानेको गरिमामय पदमा रहेर राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा भित्रको विवादमा आफुलाई सक्रिय देखाउनु र एउटा पक्षको चाहना अनुसार हठात कदम चाल्नु पुर्णत गलत भएको भन्दै राष्ट्रपतिको भुमिका माथी टिप्पणी भैरहेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुले राष्ट्रपति निश्पक्ष प्रस्तुत हुननसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सरकार र प्रधानमन्त्रीको चाहाना अनुसार मात्रै राष्ट्रपति चलेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसको जवाफ खोजिने बताउनुभएको छ ।

यता नेकपाकै केन्द्रिय सदस्य विष्णु रिजाल संविधानले राष्ट्रको अभिवावक मानेर सम्मान दिएको संस्था नै नेताहरुका वादविवादमा मैदानमै ओर्लिनु मर्यादा विपरितको काम भएको बताउनुहुन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता रिजालले राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोगले गणतन्त्रकै खिल्ली उडाएको टिप्पणी गनुभएको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट सम्मानित संस्थाको गरिमा राख्ने काम नभएको बताउनुहुन्छ ।

संविधान विद भिमार्जुन आचार्य पनि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति आफ्नो पूर्व पार्टी भित्रको विवादमा सक्रिय हुनु दुखद भएको बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्न मिल्छ तर कुनै पार्टीको विषयमा सक्रिय हुन संविधानले परिकल्पना नगरेकोमा दलको स्वार्थमा राष्ट्रपतिबाट कामहरू हुन थालेपछि राष्ट्रपतिबाट नागरिकले अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गर्न छोड्ने र त्यसले गणतन्त्र नै कमजोर हुने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

संविधानविद आचार्य राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका विवादीत निर्णयको जवाफ खोज्नुपर्ने समेत बताउनुहुन्छ । संविधानत बर्जित र आपत्तिजनक क्रियाकलाप राष्ट्रपतिबाट भैरहेको उहाँको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिएको यो पहिलो पटक भने होइन । नेकपामा खासगरि जब जब प्रधानमन्त्री ओली अपठ्यारेमा पर्नुहुन्छ तबतब राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता बढाएका यथेष्ट घटनाहरु छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार राष्ट्रिय महत्वको अध्यादेश कुनै परामर्श विना तत्काल सार्वजनिक गरेपछि र अब प्रधानमन्त्रीले गरेको राजनीतिक सहमतीका आधारमा अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि राष्ट्रपति थप विवादमा तानिनु भएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार