बैशाखमा निर्वाचन हुनेमा विज्ञ र सरोकारवालाहरु नै अन्यौलमा

२०७७ पुस १३ साेमबार, काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको समयमा निर्वाचन होला की नहोला भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चासोको प्रश्न बनेको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बैशाख १७ र २७ मा संसदीय निर्वाचन हुने घोषणा गरेपनि अधिकांश दलका नेता र आम नागरिकले निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरुले राजनीतिक कारण र समय व्यवस्थापनलगायतका कारणले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

अधिकांश विपक्षी दलहरु निर्धारित समयमा निर्वाचन नहुने दावी गर्छन । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भने अन्यौलमा रहेको छ । केहीदिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिले ठोस निर्णय गर्न नसकेपनि भोली विरोध प्रदर्शन भने गर्ने भएको छ । त्यही विपक्षी दल काँग्रेसलाई अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन हुन्छ की भन्ने आशा नगर्न सुझाव दिनुहुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी निर्णय ठिक की बेठिक भन्ने विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले सर्वोच्चको फैसलालाई कुर्नु त पर्ने छ । तर सर्वोच्चले सही फैसला गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अदालतलाई खवरदारी गर्नु आवश्यक रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिन सवैलाई आह्वान गर्नुभयो ।

तर आन्दोलन गर्न नसकेको नेकपा माले भने निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने आशा राखेको छ । मालेका महासचिव सिपी मैनालीले निर्वाचन गर्नु नपर्ने कारण सरकारसँग कुनै नभएको ठान्नु हुन्छ ।

विपक्षीहरु नै निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा उभिएका बेला सरकार पक्षका नेताहरु भने निर्वाचन हुने दावी गर्छन । प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिनु हुने नेकपा नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ले विगतको प्रचलन अनुसार नै निर्वाचन घोषणा गरिएको र निर्वाचन हुने बताउनुहुन्छ ।

सरकारी पक्ष र प्रतिपक्ष सवै अन्यौलमा रहेको र अदालतको फैसला आउन बाँकी रहेका बेला पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरु पनि अलमलमै परेको देखिन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समेत गर्दै आउनु भएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन हुने वा नहुने बारेमा स्पष्ट जवाफ दिनु भएन । उहाँले आफुहरु अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको संकेत गर्नुभयो ।

आम नागरिकको मनको उठेको प्रश्नमा विज्ञ र सरोकारवालाहरु पनि अन्यौलमा रहेकाले यो विषय अझै केही समय छलफलमै सिमित हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्रुमख प्रतिपक्षी दलको निर्णय र सरकारको तयारी कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा बैशाखमा निर्वाचन हुने वा नहुने निर्धारण हुने भएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार