विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति : केन्द्रबाट बजेट जान्छ, विद्यालयमा पुग्दैन

२०७७ पुस २७ साेमबार, काठमाडौं । विपन्न विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सघाउन सरकारले ‘विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति’को व्यवस्था गरेको छ । तर, हरेक वर्ष विनियोजन हुँदै आएको एक अर्बभन्दा बढी रकम विद्यालयसम्म पुग्न सकेको छैन । बरु झन्झटिलो छनोट प्रक्रियाका कारण विद्यार्थीले पाउने गरेका छैनन् भने हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै आएको छ ।

सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन, टिकाउन तथा समग्र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले विपन्नलक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो ।

गरिब विद्यार्थी पहिचान गरी उनीहरूको अध्ययनका लागि सहयोग पुर्‍याउन बजेट विनियोजन गरिँदै आएको भए पनि पर्याप्त जानकारी अभाव, अनलाइनमार्फत फारम भर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुने र छनोट भइसकेपछि पनि बैंक खाता आवश्यक पर्नेलगायतको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरेका छैनन् । उल्टै यो रकम हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै आएको छ ।

यसको प्रभावकारिता बढाउन जोड दिनुपर्नेमा सरकारले भने बजेट घटाउँदै लगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा घटाएर ८६ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

अर्कोतिर यो कार्यक्रम सुरु भएपछि यसअघि छात्रवृत्ति पाउँदै आएका विद्यार्थीसमेत वञ्चित भएका छन् । यसअघि माध्यमिक तहमा एक हजार सात सय रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरिँदै आएको थियो । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देसक अणप्रसाद न्यौपाने अब छात्रवृत्ति पाउन सजिलो हुने बताउँछन् । प्रत्येक विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इएमआइएस)मा आबद्ध भएको र अहिले सबै विद्यालयले आफ्नो विद्यालय र विद्यार्थीको विवरण इएमआइएसमा राख्ने भएकाले छात्रवृत्तिका लागि विवरण भर्न पनि सक्रिय भएमा सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कक्षा १० मा नै छात्रवृत्ति फारम भर्नुपर्छ । त्यस्तै, कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ६ हजार छुट्याएको छ । यसका लागि कक्षा ८ मै छात्रवृत्ति फारम भर्नुपर्छ ।

यसका लागि विद्यार्थीले आर्थिक अवस्था बुझाउने ‘पिएमटी (प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ)’ फारम भर्नुपर्छ । पिएमटी फारममा विद्यार्थीका परिवारको शिक्षा, भौतिक र आर्थिक अवस्था बुझाउने विवरणहरूसमेत भराइन्छ । यसमा विद्यार्थीको घरको बाहिरी गारोमा प्रयोग भएको प्रमुख निर्माण सामग्री, घरको जग, छानामा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, चर्पी, घरमा प्रकाशको व्यवस्था, खाना पकाउन प्रयोग भएको चुलो, सडकको पहुँचलगायतका विवरण पनि भराइन्छ ।

पिएमटी फारमका आधारमा विद्यार्थीलाई पाँच श्रेणीमा छुट्याइन्छ । सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी पहिलो श्रेणीमा पर्छन् । पहिलो श्रेणीका सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् भने दोस्रो र तेस्रो श्रेणीका विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढे मात्रै छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सधैँ फ्रिज
विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सधैँ फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा गरिब लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । ०७४ मा २५ जिल्लामा कक्षा ९ र ११ मा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो भने ०७५/७६ देखि देशभर सुरु गरेको थियो ।

पहिलो वर्ष पाँच हजार आठ सय १२ विद्यार्थीलाई आठ करोड ९४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । पहिलो वर्षमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र र जिल्लाबाट समेत रकम वितरण भएकाले विद्यार्थी संख्या र विनियोजित रकम एकीकृत भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा ५३ हजार पाँच सय ५९ गरिब विद्यार्थीलाई लक्षित गरी एक अर्ब ५१ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो भने ८२ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ फ्रिज भयो । विद्यार्थी छनोट र रकम वितरणको जिम्मा पाएको विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिका अनुसार १२ हजार सात सय २५ विद्यार्थीले १७ करोड ५१ लाख १० हजार रुपैयाँ पाए । जसमा कक्षा ९ मा तीन हजार आठ सय ५७ छात्रा र तीन हजार ४० छात्र, कक्षा १० मा दुई हजार ४८ छात्रा र र एक हजार पाँच सय २८ छात्र, कक्षा ११ मा एक हजार चार सय ७२ छात्रा र आठ सय ८० छात्राले छात्रवृत्ति पाएका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब २६ करोड ८२ लाख ४० हजार विनियोजन भएकोमा सबै रकम फ्रिज भयो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यो वर्ष माध्यमिक तहमा एक लाख २५ हजार पाँच सय ९२ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विपन्न छात्रवृत्तिका लागि ८६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यो वर्षमा पनि सबै विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउने देखिएको छ ।

छात्रवृत्ति रकम घट्यो
गत वर्ष विपन्न विद्यार्थीको पहिचान गर्न र रकम वितरण गर्न नसकेको सरकारले यस वर्ष बजेट नै घटाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा माध्यमिक तहका लागि ५३ हजार पाँच सय ५९ विद्यार्थीका लागि ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । १७ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण गर्न सकेको थियो । आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि गरिब लक्षित छात्रवृत्तिको वितरणका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया ढिलाइ गर्दा विनियोजित एक अर्ब २६ करोड ८२ लाख ४० हजार फ्रिज भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्तितर्फ ८६ करोड दुई लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ९ मा ५७ हजार ५१ विपन्न विद्यार्थीका लागि ६ हजारको दरले ३४ करोड २३ लाख ६ हजार विनियोजन गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने ६ हजार सात सय पाँचजनालाई २४ हजारको दरले १६ करोड नौ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा अन्य विषय पढ्ने १९ हजार आठ सय ३६ विद्यार्थीलाई १८ हजारका दरले ३५ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

५७ हजारका लागि बजेट, साढे १४ हजार मात्रै छनोट
चालू आर्थिक ०७७/७८ मा ८६ करोड दुई लाख ७४ हजार रकम विनियोजन भएको छ । गत वर्ष फारम भरेर चालू शैक्षिक वर्षमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ । यसअनुसार, वैशाखमै विद्यार्थी छनोट गरी रकम वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, छनोटको प्रक्रिया ढिला सुरु हुँदा र कोभिडका कारण समस्या हुँदा विद्यार्थीले समयमै रकम पाउन सकेनन् । गत वर्ष फारम परेका विद्यार्थीको असोजमा मात्रै नतिजा सार्वजनिक भएको छ, तर लक्ष्यअनुसार विद्यार्थी पुगेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा कक्षा ९ मा ५७ हजार ५१ विपन्न विद्यार्थीका लागि ६ हजारका दरले ३४ करोड २३ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, कक्षा ८ मा फारम भरेकामध्ये १४ हजार पाँच सय ५६ विद्यार्थी मात्रै छात्रवृत्ति पाउनयोग्य देखिएका छन् ।

त्यस्तै, विज्ञान अध्ययनरत ६ हजार सात सय पाँच विद्यार्थीका लागि २४ हजारका दरले १६ करोड नौ लाख २० हजार विनियोजन भएको छ भने कक्षा ११ र १२ मा अन्य विषय अध्ययन गर्ने १९ हजार आठ सय ३६ विद्यार्थीलाई १८ हजारका दरले ३५ करोड ७० हजार ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति पाउनका लागि कक्षा १० मा फारम भरेकामध्ये देशभरबाट १० हजार ७२ विद्यार्थी छनोट भएका छन् ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा विपन्न छात्रवृत्ति पाएका सबै विद्यार्थीले यस वर्ष छात्रवृत्ति नपाउने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्ति पाएका १२ हजार सात सय २६ जनामध्ये माथिल्लो कक्षामा छात्रवृत्ति पाउनका लागि दुई हजार पाँच सयको हारहारीमा मात्र निरन्तर माथिल्लो कक्षामा पढेको डाटा अपडेट छ । बाँकी छात्रवृत्ति नपाउने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गरिबले छात्रवृत्ति नपाउनु र रकम फिर्ता हुनु राम्रो होइन

अणप्रसाद न्यौपाने,उपमहानिर्देशक, शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र

सिकाइलाई निरन्तरताका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, अहिलेसम्म विपन्नले छात्रवृत्ति नपाउने र रकम फ्रिज हुने गरेको छ । लक्ष्य प्राप्त भएको छैन । गरिबले छात्रवृत्ति नपाउनु र रकम फिर्ता हुनु राम्रो होइन । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा आवेदन दिएका विद्यार्थी सबै छात्रवृत्ति पाउने वर्गमा उपयुक्त देखिएनन् ।

गरिब परिवारको विद्यार्थीले फारम नभरेको अवस्था छ । गरिब घटे भन्न मिल्दैन । कसैले थाहा नपाएर, कसैले भर्न नजानेर वा चासो नदिएको पनि हुन सक्छ । अब विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका विषयमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र फारम भर्न जान्ने बनाउनुपर्ने देखियो । अहिले विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यविधि सुधार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस भएको छ । त्यस्तै, केन्द्र, स्थानीय तह र विद्यालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक देखिएको छ । सबैतिरबाट प्रयास गर्दा गरिबसम्म छात्रवृत्ति पुर्‍याउन सम्भव छ ।

विपन्न विद्यार्थीलाई सूचनाकै अभाव
छात्रवृत्तिबारे विपन्न विद्यार्थीसम्म सूचना नै नपुग्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा खास विपन्न विद्यार्थीले फारम नै भर्न सकेका छैन् । अझ छनोट भएका केही विद्यार्थीले त बैंकमा खाता नखोल्दा पनि रकम पाउन सकेका छैनन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय केन्द्रका समावेशी शाखा अधिकृत मनुजा बरालले छात्रवृत्तिका लागि फारम भर्ने संख्या धेरै भए पनि खास विपन्न विद्यार्थीले अझै पनि जानकारी नपाएको हुन सक्ने बताइन् ।

‘थाहा पाउने विद्यार्थीले फारम भरेका छन्, पिएमटीमा उनीहरू खास गरिबभन्दा केही माथि देखिएका छन् । विपन्नको पहुँच अझै कम भएको हुन सक्छ,’ शाखा अधिकृत बरालले भनिन्, ‘विपन्नको संख्या केही बढेको छ, तर अझै पनि विभिन्न माध्यम र स्थानीय सरकारमार्फत विद्यार्थीसम्म जानकारी पुर्‍याउने प्रयास छ ।’

यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार