२०७७ असार १२ शुक्रबार, एजेन्सी । माइक पोम्पेओ अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारतमा चीनको खतरा बढिरहेको बताएका छन् । ब्रसेल्स फोरममा बोल्दै पोम्पेओले चीनबाट भारत र दक्षिणपूर्वी एसियामा खतरा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै युरोपमा रहेको अमेरिकी सेना कटौती गर्ने बताएका छन् ।
पोम्पेओले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधि भारत, भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स र दक्षिण चीन सागरको लागि खतरा रहेको बताएका हुन् । उनले चिनियाँ सेनाको सामना गर्नका लागि तयार रहनका युरोपबाट सेना कटौतीको निर्णय अघि सारिएको धारणा राखेका छन् ।
विदेशमन्त्री पेम्पेओले चीनबाट उसका छिमेकी मुलुकहरुमा रहेको खतराप्रति आफ्नो निगरानी जारी रहेको बताएका छन् । चीनको खतराको विषयमा अमेरिकाले युरोपसँग पनि छलफल गर्न गइरहेको पोम्पेओको भनाइ छ । उनले चीनको गतिविधि रोक्नका लागि ई.यू र अमेरिका मिलेर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको बताएका छन् ।
पोम्पेओले ई.यू सधैं चीनप्रति उदार बनेको आरोप लगाएका छन् । चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेको सुरक्षाको विषयमा बोल्दै पोम्पेओले यो कम्पनीको मुख्यालयमा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले काम गर्ने गरेको र चिनियाँ कानुन अनुसार सरकारले मागेको खण्डमा हुवावेले कुनै पनि तथ्यांक बुझाउने बताएका थिए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको माग अनुसार यो कम्पनीले निजी डाटा पनि सरकारलाई बुझाउने पोम्पेओले बताए ।
तनाव कम गर्ने जिम्मा भारतको : चीन
यसैबीच चीनले भारत–चीन सीमाक्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्ने जिम्मेवारी भारतको रहेको बताएको छ । भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भारतका लागि चिनियाँ राजदूतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अहिले स्थिति जटिल बन्नबाट बच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । जुन १५ मा लद्दाखको चीनसँगको सीमाक्षेत्रमा दुवै पक्षका सेनाको बीचमा झडपहुँदा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनापछि अहिले दुई मुलुकको बीचमा तनाव बढेको छ ।
भारतका लागि चिनियाँ राजदूत सुन वेइयोङले भारतीय सेनाले सीमाको नियम उल्लंघन गरेको कारण तनाव कम गर्ने प्रयास पनि भारतले शुरु गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
स्रोत : बीबीसी
ट्रेन्डिङ
संसद विघटन गलत थियो, तर सर्वोच्चमा विचाराधिन विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन थियो : नेम्वाङ
सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्न सकिन्न : ईश्वर पोखरेल
छाउपडीप्रथा अन्त्यका लागि पुरुषहरुको भुमिका अत्यावश्यक छ
‘राजनीतिक खिचातानीले जनतामा निराशा’
‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ’