संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ

२०७७ फाल्गुन ११ मङ्गलबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएपछि गत पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय बदर हुने फैसला गरेको हो ।

निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार