अब के हुन्छ ?

२०७७ फाल्गुन १२ बुधबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेसँगै अब के हुन्छ भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । तर त्यसभन्दा अघिदेखि नै अब नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलर नयाँ सरकार गठनको सम्भावनालाई खुला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आजको १३ दिनभित्रमा संसद बैठक बस्नुपर्नेछ ।

बैठक बसेसँगै नयाँ सरकार गठनको विषय संसदमा प्रवेश गर्नेछ ।

बहुमतको सरकार बनाउन १ सय ३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

नेकपाका १७४ मध्ये ओली समूहसँग ८१ र प्रचण्ड-माधव समूहसँग ९३ सांसद अहिलेसम्म खुलेका छन् ।

कांग्रेससँग ६३ जना सांसद छन्‚ जसको मतलब कांग्रेस नयाँ सरकारका लागि नभई नहुने फ्याक्टर हो । ३४ सिट भएको जसपा पनि गठबन्धनमा सहभागी भए सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत पुग्नेछ ।

आफूले गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको सन्दर्भमा आफ्नो निर्णयमा अडान राख्दै इमानका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भने अर्को सरकार गठनको बाटो सहज हुनेछ । र प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ अनुसार अघि बढ्नेछ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर मैदान खाली गरिदिने सम्भावना न्यून छ । उनी स्वयम् कि त आफ्नै पक्षमा बहुमत जुटाउन तल्लीन हुनेछन् । कि त आफूले घोषणा गरेअनुसार नयाँ चुनाव गराउने तर्फ उनको ध्यान हुनेछ ।

सरकारमा बहुमत कायम गर्न उनले नेकपाका बढीभन्दा बढी सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोशिस गर्नेछन् । जसमा र कांग्रेसको समर्थनका लागि पनि उनले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछन् नै ।

अर्कोतिर ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी हटाउने र संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अर्को प्रक्रिया पनि सम्भवतः बुधबारबाटै सुरु हुनेछ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा कायम भएका एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था धारा १०० को उपधारा ३ मा छ ।

नेकपाको विभाजनबारेको विषय अबको राजनीतिको अर्को पेचिलो सन्दर्भ हो । निर्वाचन आयोगमा पुगेको यो विवादको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने अहिल्यै भन्न सकिँदैन । संविधानअनुसार दल विभाजका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४०–४० प्रतिशत सदस्य र सांसद हुन आवश्यक छ ।

ओलीसँग ४० प्रतिशत सांसद भएपनि अहिलेसम्म त्यति केन्द्रीय सदस्य उनको पक्षमा छैनन् । जसले गर्दा उनले अध्यादेश ल्याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषय पनि अहिलेको अवस्थामा सहज होइन ।

नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ ।

यसका लागि ओलीलाई कांग्रेस वा जसपाले समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ । किनभने असंवैधानिक ठहर भइसकेको कदम चाल्ने व्यक्तिलाई नै बोकेर कांग्रेस वा जसपा सरकारमा जानु उनीहरुकै लागि पनि कलंकको टीका लगाउनुसरह हो । यति हुँदाहुँदै पनि यो राजनीति‚ अझ नेपालको राजनीति भएकाले त्यो पनि सम्भव छैन चाहिँ भन्न सकिँदैन । भलै सम्भावना कम छ ।

सबैभन्दा बलियो सम्भावना नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूह, कांग्रेस र जसपाको सरकार बन्ने । सरकार बनाउन १ सय ३८ जना सांसद आवश्यक पर्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहमा सांसद संख्या ९० को वरपर रहेका छन् । यस्तै, कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ जना सांसद छन् । यी ३ दल मिलेमा सांसदको संख्या १ सय ८५ नाघ्ने छ। यसो गर्दा यो सरकार दुई तिहाइ बहुमतको बन्नेछ ।

नेकपाको कुनै एक समूह र जसपामात्र मिलेर सरकार बनाउन पनि सम्भव छैन । यसका लागि अहिले एक अर्को पक्षमा रहेका सांसदहरु सरकारमा सहभागी हुने पक्षतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसो नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन तर कठीन अवश्य छ ।

कांग्रेसभित्र पनि नयाँ सरकारका विषयमा एकमत नहुने निश्चितजस्तै छ । यसैपनि कम्तिमा दुई धार रहेको कांग्रेसभित्र यो विषयमा मतैक्य हुन कठीन छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेसले माग गर्ने छ नै । तर ओली पक्ष वा प्रचण्ड पक्ष दुवैले प्रधानमन्त्री अफर गरेको खण्डमा कोसँग मिल्ने भन्ने विषय छनोटको सुविधामा कांग्रेस हुनेछ ।

कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्ने तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सहभागी नहुने नीति पनि लिन सक्छ । त्यसो भएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना हुँदैन ।
नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा भने विकल्प भनेको चुनावको मात्र हो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार