बजेटमार्फत नदीजन्य पदार्थको निर्यात गर्ने घोषणाको सर्वत्र आलोचना

२०७८ जेष्ठ २० बिहीबार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा व्यपार–घाटा न्यूनीकरण प्रयोजनका लागि भन्दै नदी तथा खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नदी तथा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बताउनुभएको थियो ।

बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १९९ बारे जानकारी पाएपछि चुरे जोगाउने अभियानमा लागेका राजनीतिक दलका नेता, वातावरणविद् र अभियन्ताहरू यसको विरुद्धमा उभिएका छन् । सरकारको यो कदमले चुरे दोहन हुने चिन्ता उनीहरूमा छ ।

विगतमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी खुलेको समयमा भयावह अवस्था देखे, भोगेका उनीहरू सरकारको यो निर्णयपछि मधेश त्यही विन्दुमा पुग्ने भन्दै यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने जोडदार माग गरिरहेका छन् ।

यद्यपि, सरकारले चुरे क्षेत्रबाटै गिट्टी–बालुवा निकाल्ने भनेको छैन । तर सरकारले त्यसो नभनेपनि चुरेलाई संरक्षण गरेर अन्य ठाउँबाट नदी तथा खानीजन्य पदार्थ निकाल्ने सम्भावना नरहेको वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउनुहुन्छ ।

अहिले पनि वातावरणसम्बन्धि मापदण्डहरु कडाइका साथ पालना हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट लागु गर्नुपर्ने सुझाव वातावरणविद्को छ । साथै मुलुकभित्र रहेका सीमित खानीजन्य पदार्थ नेपालकै विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने तुलाधरको विश्लेषण छ ।

सरकारको यो निर्णयले तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै राजनीतिक दलहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्को विरोध गनुएभएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता महेश आचार्यले विगत ७ वर्षदेखि खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध बजेटमार्फत खुला गर्न खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

यसले तराई मधेसका जनताको जीविका, वन सम्पदा र वातावरणीय सम्पदामा गम्भीर चोट पु¥याउने दावी नेता आचार्यको छ । विगतमा भएका थुप्रै अध्ययनबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक रहेको देखिएपनि त्यसविरुद्ध सरकारले निर्णय गर्नु गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । गिट्टी, बालुवा बेचेर देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? नेता आयार्यको प्रश्न छ ।

कांग्रेसकै नेता गगन थापाले पनि बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा अवैधानिक ढंगले प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई समावेश गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ सरकारको नीति राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय भएको बताउनुभएको छ । यो नीति कुर्सी बचाउने र तराइलाई मरुभूमिकरण गर्ने योजनाको हिस्सा भएको प्रचण्डको टिप्पणी छ । प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालार्फत यस्ता जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न समेत माग गर्नुभएको छ ।

‘यसबाट नवधनाढ्यदेखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला तर चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा यसको प्रभाव हुने र तराई–मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने; जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जिकिर छ ।

विज्ञप्तिमार्फत पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले चुरे क्षेत्र विनाश गर्ने र वातावरणीय हिसाबले घातक रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यसको विरोध गरेको छ । अहिले पनि जथाभावी नदीजन्य उत्खनन् भइरहेको भन्दै यस्लाई रोक्नुपर्ने बेलामा उल्टै चुरे क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी सरकारले निर्णय गर्नु कुनै पनि कोणबाट सही नभएको जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेल बताउनुहुन्छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा देश नै सिध्याउने किसिमले बाह्य मुलुकको दबाबमा सरकारले यस्तो निर्णय बजेटमा घुसाएको उपाध्यक्ष पौडेलको दाबी छ ।

चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्तिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रस्ट पारेको हो ।

हमालय क्षेत्रको दक्षिण तराईबाट उत्तर तिर हेर्दा तराईको समथर मैदान पछि देखिने उठेको पहिलो उभार नै शिवालिक पर्वत अर्थात् चुरे हो । नेपालभित्र चुरे क्षेत्रले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३३ जिल्लाका केहि न केहि भूभागलाई ओगटेको छ ।

यो पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकटले बनेको भावर क्षेत्र को समथर भूभाग छ । यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार