प्रधानमन्त्रीका वकिल भन्छन- ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय उपयुक्त

२०७८ असार १७ बिहीबार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यावसायीले बहस सुरु गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा बहस गर्दै उनीहरुले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने नभी राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय उपयुक्त भएको बताएका हुन् ।

उनीहरुले ७६(५) राष्ट्रपतिको विवेधात्मक व्यवस्था भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । र राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय उपयुक्त भएको पनि बताएका हुन् । एउटा दाबीमा १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी रहेको र अर्कोम १४९ जनाको समर्थन रहेको भनी परेको दाबीले बहाल रहेका सांसदहरुको भन्दा बढी संख्या हुन जाने भएकाले पनि आधारमा विश्वास गर्न समस्या हुने तर्क गरे । ‘त्यसकारण राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैलाई नियुक्त नगर्नु संवैधानिक रूपमा उपयुक्त निर्णय हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने ।

उनले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दावी गर्ने सांसदले आफूसँग रहेको विश्वासको मत पूरा कार्यकाल कायम राख्न सक्ने आधार हुनुपर्ने पनि बताए । ‘विश्वासको मत आज छ भने भोलि भंग हुन पाउँदैन । शेरबहादुर देउवाले पूरा कार्यकाल त्यो मत कायम राख्न सक्छु भन्ने कसरी यकिन गर्न सक्नुहन्छ ? धारा ७६ (५) मा आधार हुनका लागि विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटाले १५३ जना लिएर जाने र एउटाले १४९ छ भनेर जाने । राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने र समाधान गर्न नसक्ने अनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने ?’

भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न लागि निर्विवाद आधार हुनुपर्ने बताएका छन् । धारा ७६ (५) अनुसार देउवा र ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी राजनीतिक दाउपेचजस्तो मात्र देखिएको भण्डारीको दावी छ । उनले थपे, ‘७६ (५) को प्रयोग राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रुपमा उपयुक्त थियो । राष्टपतिको विवेक कोर्टमा टेष्ट हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता, बिजयकान्त मैनालीले राष्टपतिको विवेक कोर्टमा टेष्ट नहुने जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपति अथवा जो सुकैले निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेक प्रयोग गरेको विषयमा विवेक कोर्टमा टेष्ट हूँदैन् । प्रक्रियागत त्रुटी हुँदा छुट्टै हो’ उनले भने ।

संविधानको मुल संरचना दलिय शासन प्रणालि भएको र त्यसबेलामा राजनितिक दलहरुले गरेको सहमतीको मुल संरचनाको विपरित हुनेगरी दल बिहिन संरचनाको कल्पना नै गरेको पनि उनको दाबी छ । ‘संविधान निर्माण गर्दा यो थपिएको ब्यवस्था हो ७६(५) तर, हिजो गलत परम्परा बस्यो भनेर यो धारा राखिएको होइन् ।’ उनले भने ।

७६(२) र ७६(५) एउटै भएको तर्क
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यावसायीहरुले संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) एकै भएको तर्क गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविद्धरुको रिटमाथि बहस गर्दै उनीहरुले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

‘मेरो हिसाबले दुईवटा (धारा ७६ (२) र धारा ७६(५) एकै हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने, ‘७६(१), ७६(२), ७६(३) बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पु¥याउन सक्छ भने आऊ भनेको हो ७६(५) ।’

संविधानको धारा ७६(२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यस्तै, संविधानको धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

सरकार निर्माण सम्बन्धी संविधानका यी व्यवस्थाहरुको ब्याख्या गर्दै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ जना सांसदका दर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यावसायीहरुले संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) फरक फरक रहेको बताएका थिए । एउटै भए दुई ठाउँका किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न थियो । रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यावसायीहरुले ७६(५) प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस अनुसार निर्णय नगरिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यावासयीहरुको दाबीको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘७६(५) मा निर्दलीयता छ भने त्यो देखाउनुप-यो, लागेर हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका अर्का निजी कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बिजयकान्त मैनालीले पनि ७६(५) निर्दलीय भन्ने नभएको जिकिर गरे । ‘संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा निर्दल हुदैन । दल बिना सरकार बन्छ भन्न सकिन्न बहुदलमा’ मैनालीले इजासलमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै गत पुस ५ गते गरेको संसद विघटन पुनस्थापना गर्दा सर्वोच्चले ७६(५) को ब्याख्या नगरेको उल्लेख गर्दै मैनालीले भने, ‘११ फागुनमा ७६(५) को ब्याख्या गरिएनछ । अब गर्नुपर्ने भयो बहुदलमा निर्दल हुदैन यसरी अब व्याख्या हुन पर्यो ।’

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार