सूचनाको हकको : जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि

–हरिविनोद अधिकारी

प्रधानमन्त्री तथा सँसदमा दुई तिहाई मतका साथ जमेका नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई वर्ष अघिको सूचना दिवसका उपलक्ष्यमा सरकारका तर्फबाट एक सन्देश प्रवाहित गर्दै कसैको व्यक्तिगत मामिला वा आम सरोकार नभएका विषयमा सूचनाको हक आकर्षित नहुनेतर्पm सजग गराउनु भएको थियो । नभन्दै यी दुई वर्षमा राज्यमा काम कार्बाहीहरु सूचना लुकाउने, आएका सूचनाको वारेमा गलत प्रचार गर्ने र राज्यविरुद्ध लागेजस्तै गरी सूचनाका अभियन्तालाई दुःख दिइएको पाइन्छ । भन्नचाहिँ के पनि भनिएको थियो भने त्यो सन्देशमा राज्यका काम कारबाहरुलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउन सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँच हुुनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । यी दुवै धारणा एकअर्कासँग बाझिने देखिन्छ तर पनि सरकार सूचना तथा तथ्याङ्क लुकाउँदैन, खुलासा गर्छ भन्ने कुरा सरकार प्रमुखबाट आउनु सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । किन पनि त्यो बेलाको कुरा आएको भने नेकपाको सरकार करिब दुई तिहाईको थियो , नयाँ संविधान आएपछिको पहिलो सूचना दिवस थियो । सरकारका काम कार्बाहीका यी अढाई वर्षले सरकार आम जनताको सूचनामा पहुँचमा भन्दा सूचनाको या त गलत अर्थ लगाउने या त सूचना नै नदिने नियतमा देखियो ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी धारणा नयाँ त होइन , नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नै मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको बढ्दो प्रयोगले २०६४सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्व बढेको छ र प्रयोग पनि बढेको छ । २०६४साल भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोले त्यसदिनदेखि नयाँ युगको सुरुवात भएको मानिन थालेको हो । सूचनाको हकको जुन कुरा छ , त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ले पनि झन टड्कारोरुपमा मौलिक हकको रुपमा लिएको छ र अबका दिनमा यसले नयाँ स्वरुप पाउने आशा गरिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकमा भनिएको छ: प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।

आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ—आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रुपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ । अर्थात मानव अधिकारको पहिलो र अन्तिम शर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो ।बाँच्न पाउनका लागि जानकारी जरुरी छ र त्यो जानकारी नै सूचना हो । सबै ज्ञान नै सूचनाभित्र अटाउँछन् । सबै सूचना नै बाँच्ने आधार हुन् । भारतमा एउटा भनाइ बडो मार्मिकरुपमा लिइन्छ—महात्मा गान्धीले स्वतन्त्रता दिलाउनु भयो तर त्यसको रक्षाचाहिँ सूचनाको हकले मात्र गर्न सक्छ । संसारमा अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन हुने देशको सँख्या १२९ पुगेको छ र अरु १० ओटा देशमा ती कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको छ । त्यसो छ कतिपय सूचनाका हकसम्बन्धी अभियन्ताहरुले विश्वमा १२२ देशमा मात्र कानुन बनिसकेको पनि बताउँछन् , यसो किन पनि भएको हो भने विभिन्न संस्थाका आफ्ना आफ्ना मानक छन् र कतिपयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको आर्टिकल १९का आधारमा हुनुपछृ भन्ने पनि मान्यता देखिन्छ ।

सूचनाको हकले नेपाली माटोमा अभ्यास गरेको पनि १३वर्ष भयो । अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना अधिकारीमार्फत् जोडेको छ र स्वतः खुलासा गरिनु पर्ने सूचनाहरुका वारेमा बढी नै सजग हुने बानी बसेको देखिन्छ ।

यी १३ वर्षको सूचना प्राप्तिसम्बन्धी हकको स्वतन्त्र अभ्यासले नेपालमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सहज औजारको सूचनाको हकलाई नै मुख्य रुपमा लिन सकिने अवस्था सृजना भएको छ । तर यसको आम नागरिकबाट प्रयोग कम भएको अनुभूत हुन्छ । सामान्यतया सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै यो पत्रकारको मात्र वास्ताको विषय हो भन्ने धारणा जो व्याप्त छ ।

सूचनाको हकलाई सामान्यतया पत्रकारको र सञ्चार माध्यमको मात्र आधारभूत औजारको रुपमा हेरिने परम्परागत चलन हाम्रो देशमा पनि देखिन्छ । वास्तवमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि खटिएका सँस्था वा व्यक्तिहरुको सकारात्मक निगरानी नै सूचनाको हक हो । सूचनाको हकलाई जनताको हकको अभ्यासमा धेरै काम हुन बाँकी छ र केही जुन भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ । तर त्यो सक्रियता अझै जनस्तरमा सूचनाको हकलाई पुर्‍याउन सकेको अवस्थामा भने देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा कहिले कोरोना, कहिले भूकम्प, कहिले खडेरी र कहिले साउने झरीका प्राकृतिक विपदा आइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षाका कारणले पहाडमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढीले मुलुकको बेहाल भइरहन्छ । लाखौँ मानिसहरुको घरबार डुबेको हुन्छ र सैयौँको संख्यामा हताहत भएको सुनिन्छ । बाढीको रोकथाम र सबैतिर बाटोघाटो खुलेपछि र मनसुनको पानी रहेपछि मात्र सही तथ्याङ्क आउला । कोरोनाको भयले बाटाघाटा त यसै पनि अवरुद्ध भएकै छन् , वर्षाका कारणले । विमानहरु २०७६रालको चैत ११ देखि नै चलेको छैन । र पनि सडक तथा हवाइ मैदानहरुमा पानी जमेर आवागमन झन अड्किएको हुन्थ्यो पहिले । पुल भत्केका छन् समय नपुग्दै बिच वर्षामा । ओखती छैन स्वास्थ्य चौकीमा, अस्पतालमा, बीउ बिजन छैन कृषि कार्यालयमा , विद्यालयमा फर्निचर छैनन् , बेलामा किताब पाइँदैन, आएको छात्रवृत्ति पाइँदैन । किन यस्तो भयो, कसरी भयो ,कस्को हेलचेक्र्याईँले भयो ,जान्ने हक पनि सूचनाको हक नै हो ।
खडेरी, बाढी, बर्सेनीको यो घटना दोहोरिई रहन्छ र पनि हामी सतर्क छैनौँ । गृहमन्त्रालय दर्के पानी परिरहेको बेलामा सतर्क गराउँछ, पानी परिरहेको छ, सुरक्षित हुुनुहोला । बाटो छैन, घर पानीमा डुबेको छ, कता जाने , सबैतिर डुबान छ र सरकार सतर्क हुन र राहत तत्काल वितरण गर्न आदेश दिन्छ । मल छैन, खेती कसरी बढाउने हो , त्यसैले काम गरेको देखिनु जरुरी छ , आदेशले हुँदैन र सूचनाले सुरक्षा दिँदैन । तर यसको सजगता र निगरानी राख्नका लागि सूचनाको हक नै सबैभन्दा मुख्य र वैधानिक औजारको रुपमा लिन सकिन्छ । जनताका लागि आवश्यक सूचना भनेको नै सूचनाको हकको प्रयोग हो ।

तर सरकारले नै गोपनीयताका हकसम्बन्धी कानुन स्पष्टरुपमा अथ्र्याउन नसकेको अवस्थामा सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी नागरिकलाई सूचना माग्नका लागि दुरुत्साहित गराउनु उपयुक्त थिएन कि ? कसको के भूमिका र कसले के गर्ने भनेर दायित्वबोध स्पष्ट आवश्यक छ र त्यसको त्यसको खुलासा आवश्यक छ । सरकार कति सहयोग गर्न सक्षम छ र अरुले कति गर्ने हुन् , स्पष्ट हुन पनि सूचनाको हक नै मुख्य औजारको रुपमा नागरिकको आधार हुनेछ । पक्कै गोपनीयता सम्बन्धी हकले सूचनाको हकलाई बाधा त पुर्‍याउने छ तर सतर्कताका साथ कानुनलाई निर्माण गर्ने हो भने व्यक्तिको अधिकार र सामूहिक अधिकारको छिनोफानो आफैँ लाग्ने सम्भावना पनि प्रवल जस्ले गर्दा अधिकारको टक्कर नपर्ला ।

बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्दछ । जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ, सूचनाको पहुँच सवैलाई हुँदोरहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकारचाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रुपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ । तर मान्छेलाई , नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्दछ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुनसक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुनसक्छ । जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ , त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ—जो सँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ ।

सूचना मागेपछि मात्र दिइने कुरा होइन, यो त सम्बन्धित पक्षले वा सार्वजनिक सेवाको जिम्मा लिएकाले स्वतः जानकारी दिनु जरुरी छ । जनताको आवश्यकता भनेको विविधतापूणर् र विभिन्न ठाउँबाट पूरा गरिने हुन्छ । अहिले सबै जिल्लाका सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा संघीय सरकार सबैको चासो र कर्तव्य भनेको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच आवश्यक छ । त्यसैले त सूचना दिने सार्वजनिक निकायको पनि परिभाषित गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँ धारामा स्पष्ट भनेको छः
प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अ्िभव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सीमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने , प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।

आजको २१औँ शदीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेको नै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ । हाम्रो अवस्था सन्तोष जनक छ किनभने मूल्याङ्कन गरिएका १२२ओटा देशमध्ये हामी २२औँ स्थानमा छाैँ ।
नेपालमा २०४७ देखि सूचना प्राप्तिको हक सम्बन्धमा केही प्रगति भएकै हो । आमसञ्चारको विकास सँगै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको बढी नै चर्चा सुरु भएको हो । आमसञ्चारका कारणले सूचनाको गलत प्रबाह भएको पनि अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । त्यसैले सूचनाको हक वा सूचना प्राप्तिको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य, तथा विश्व व्यवस्थाका वारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ । सवै विषय थाहा पाएपछिमात्र व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सशक्तरुपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यो सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रुपमा लिइएको हो ।

 सूचना आयोगको गठनपश्चात् पक्कै नै सूचनामा साधारण नेपालीको पहुँच बढेको छ । चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । अभ्यासमा पनि गुणात्मकता बढेको छ । तर किन हो , सार्वजनिक जीवनमा न त बेरुजु घटेको छ, न भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा झन झन भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार सदाचारमा बदलिएको छ भनिन्छ । जनताको सेवा पाउने हकमा कमी महसुस गरिएको छ र अर्बौ घोटालाको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने संविधानमा लेखेर या कानुनको व्यवस्था गरेरमात्र उपयुक्त कार्यान्वयन सम्भव छैन । यसका लागि जनता नै जाग्नु पर्छ । जनताका पक्षमा राज्यका सबै निकायहरुले समान रुचि र दायित्वबोध गर्नु पर्छ । चेतना जगाएर मात्र जाग्ने कुरा होइन , यो त अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित भई जीवनमा आलोकित हुने , समाजमा आलोकित हुने र राष्ट्रमा त्यसको परिणाम देखिने कुरा हो । परिवर्तन आफैँबाट हुनु जरुरी छ भनेर सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले हामीलाई ज्ञान प्रदान गरेको छ । सूचना माग्ने र दिने दुवैमा सूचनाको सदुपयोगको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालमा पनि २०६४ साल भाद्र ३ गतेबाट सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई विकासको आधारभूत हतियारको रुपमा लिन सके कत्ति राम्रो हुन्थ्यो ? नेपालमा पनि सूचना स्वतः उपलब्ध गराउने र स्वतः प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरु गतिशील हुनसके हाम्रालागि त्यो साह्रै महत्वपूणर् उपलब्धि हुनसक्थ्यो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको १३वर्षभित्रमा यसले नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँ थालनीसमेत गराएको प्रमाण छ । आशा गरौँ, नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछन् ।

पारदर्शिता भनेको सँस्कृति हो लोकतन्त्रमा । उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सूचनाको हकले सञ्जीवनीको काम गर्दछ । आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसँस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको मान्न सक्छौँ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार