नेपालको नयाँ नक्सा बारे भारतीय नेताको प्रतिक्रिया

२०७७ असार ३ बुधबार , बीबीसी। प्रतिनिधि सभामा नेपालको निशान छापमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नक्सा राख्ने संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेलगत्तै भारतका नेताहरूले त्यसबारे धारणा राख्ने क्रम सुरु गरेका छन्

वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमको पछिल्लो कडी नेपालको संविधान संशोधन विधेयक हो।

रक्षामन्त्री सिंहले सोमवार उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने- “हाम्रो सेनामा रहेको गोर्खा रेजिमेन्टका सिपाहीहरूले कयौँपटक देशका लागि वीरता र शाहस प्रदर्शन गरेका छन ।

“उसको [रेजिमेन्टको] युद्धमन्त्र ‘जय महाकाली, आयो रे गोर्खाली’ हो। र महाकाली कोलकाता, कमाख्या र विन्ध्यान्चलमा पनि छ।”

“उनको भारतभरि भक्तजन छन्। त्यसोभए कसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध टुट्न सक्छ?”

उनले पशुपतिनाथबारे समेत उल्लेख गर्दै दुई देशबीच ‘आध्यात्मिक सम्बन्ध’ रहेको बताएका थिए।

द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचार अनुसार उक्त सडकबारे ‘नेपालीहरूमा कुनै द्विविधा भएको भए आपसमा बसेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन सकिने’ उनको भनाइ छ।

नेपालको नयाँ नक्सामा यसअघि नभएको लिम्पियाधुरा समेटिएको छ।नेपालको नयाँ नक्सामा यसअघि नभएको लिम्पियाधुरा समेटिएको छ

’कूटनीतिक त्रुटि’

सोमवार नै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता करण सिंहले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् पछिल्लो अवस्थालाई ‘आफूहरूको गम्भीर कूटनीतिक त्रुटि’ बताएका थिए।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘पुन: सामान्यीकरण गर्न नसकिने मुडभेडको अवस्था’ सिर्जना गरेको बताउँदै त्यसले ‘नेपालका नागरिकहरूका लागि प्रतिकूल अवस्था निम्त्याउन सक्ने त्रास’ आफूलाई लागेको लेखेका छन्।

नेपालसँगको पारिवारिक सम्बन्ध भएका र काठमाण्डूका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने सिंहले तत्काल भारतले विदेशसचिव स्तरमा सम्वाद थाल्नुपर्ने र आवश्यक परेमा त्यो विदेशमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री तहमा जानु पर्ने सुझाएका छन्।

भाजपालाई दोष

भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका एकजना प्रवक्ता रन्दीप सुर्जेवालाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेकै दिन दुई देश बीचको सम्बन्धमा ‘एउटा दु:खद दिन’ भन्दै ट्वीट गरेर भाजपामाथि त्यसको दोष लगाएका थिए।

Presentational white space

उनको ट्वीटमा लेखिएको थियो- “दु:खको कुरा के भने राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउने विषयमा आफूलाई ‘बलियो नेतृत्व’ देखाउने भाजपामा वास्तविकता लुकाउने अस्ट्रिच शैली छ।”

आफैलाई प्रश्न

भाजपाबाट त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सुब्रमण्यम स्वामीले भने एउटा ट्वीटमार्फत् यस प्रकरणमा ‘आफूहरूको विदेश नीति समेत पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने’ बताएका छन्।

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा अघिपछि मध्यस्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका भारतका वामपन्थी नेताहरू भने यस घटनामा मौन देखिन्छन्।

कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको केही घण्टामै भारतको विदेश मन्त्रालयले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै “नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको” उल्लेख गरेको थियो।

नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम

  • विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश
  • विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
  • विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
  • विसं २०७६ मङ्सीर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
  • विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
  • विसं २०७७ वैशाख २७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ
  • विसं २०७७ वैशाख २७: भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया
  • विसं २०७७ जेठ ७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
  • विसं २०७७ जेठ ३१: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार